ब्याजदर बढेको छ, घटाउन सकिएको छैन

 

अशोक सम्सेर राणा,

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, हिमालयन बैंक

केन्द्रीय बैंकले बैंकहरुको २५ प्रतिशत नाफा घट्ने गरी ल्याएको स्प्रेडदरलाई पुनरावलोक गर्नका लागि दवाव दिँदै आउनु भएको छ । तर, त्यस सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले केही कदम चाल्ला जस्तो त देखिएनन ?

हामीले बैंकहरुको नाफा घटने गरी निर्देशिका ल्याएकोले राष्ट्र बैंकलाई पुनरावलोकन माग गर्दै आएको छौं । राष्ट्र बैंकले प्रत्येक ६, ६ महिनामा मौद्रिक नीतिको समिक्षा गर्दै आएको छ । यसपाली पनि माघतिर गर्छ । उक्त समयमा बैंकहरुको २५ प्रतिशत नाफा घट्ने गरी ल्याएको स्प्रेडदर सच्चाउने बचन दिएको छ । यस बिषयमा राष्ट्र बैंक सकारात्मक रहेको छ ।

यस्तो निर्देशिका ल्याउनु भन्दा पहिले राष्ट्र बैंकले तपाईहरुसँग छलफल गरेको थिएन ?

निर्देशिका ल्याउनु अघि हामीसँग राष्ट्र बैंकले कुनै छलफल गरेको थिएनन् । छलफल गरेको भए बैंकहरुलाई असर पर्ने कुरा गर्ने थियौं ।

राष्ट्र बैंकको ल्याएको निर्देशिकाले बैंकको नाफा २५ प्रतिशतले घट्छ भन्नु भएको छ । कसरी घट्छ नाफा ?

राष्ट्र बैंकले स्प्रेडदलाई क्रमिक रुपमा ५ प्रतिशतबाट ४.५ प्रतिशत र अहिले ४.४ प्रतिशतमा ल्याएको छ । यो राष्ट्र बैंकको नीति हो । तर, पछिल्लो निर्देशनले स्प्रेडदर गणना विधि नै परिवर्तन गरेर अप्रत्यक्ष रुपमा ३.२ प्रतिशतमा झारेको छ । ४.४ प्रतिशतमा भएको व्यवस्थासम्म ठिकै छ । तर, त्यसबाट पनि झारेर ३.२ प्रतिशत अपत्यक्ष रुपमा ल्याउँदा बैंकको नाफा २५ प्रतिशतले घट्छ । यसो गर्नु ठिक होइन मात्र भनेका हौं ।

स्प्रेडदरसँगै राष्ट्र बैंकले वफर र बैंकस्योरेन्समा पनि निर्देशन दिएको थियो । त्यस बिषमा पनि तपाईको आपती हो कि ?

राष्ट्र बैंकले काउन्टर साइक्लिकल बफर २ प्रतिशतले लगाएर पूँजी कोष अनुपात ११ बाट १३ प्रतिशत पु्याइको छ । अब बाणिज्य बैंकहरुले कम्तिमा १३ प्रतिशत पूँजी पर्याप्तता अनुपात कायम गर्नु पर्छ । यसले केही बैंकलाई कर्जा बिस्तारमा असर पर्ने हो । बैंकास्योरेन्स बन्द गरेको छ । बफर र बैकास्योरेन्सले त बैंकहरुलाई त्यति धेरै असर गर्दैन् ।

बैंकिड. क्षेत्रमा लगानीयोग्य रकम (तरलता)को अभाव खेप्न लागेको पनि करिव तीन वर्ष हुन लाग्यो । अहिले तरलताको अवस्था कस्तो छ ?

अहिले त लगानीयोग्य रकमको त्यति धेरै कमी भइसकेको छैन् । वर्षको अन्त्यमा सरकारी खर्च बढेकाले पनि तरलताको समस्या केही समयका लागि त्यती जटिल नभएको हो । तर, अब तरलताको अभाव अझै धेरै हुने निश्चित छ । ऋणको माग धेरै बढेको छ । निक्षेप भने तरलताको अनुपातमा कम नै संकलन हुँदै आएको छ।  विगत २,३ बर्षयता सरकारले धेरै जसो पुँजीगत बजेट आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्रै खर्च गर्ने गरेको छ । यसले पनि समस्या ल्याइ दिएको हो । पुस मसान्तमा फेरि ठूलो परिमाणको रकम राजस्वको रुपमा सरकारी खातामा जम्मा भएर बस्छ । त्यसैले चाढै समस्या समाधान होला जस्तो देखिदैन ।

तरलताको अभाव कम गर्न विदेशी संस्थाबाट ऋण ल्याउनका लागि राष्ट्र बैंकलेले बाटो खुला गरिदिएको छ । यसले पनि तरलताको अभावलाई कम गन सकेनन नि ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी ऋण ल्याउनका लागि सुरुमा नीतिगत रुपमा बाटो खोली दिएपछि एनएमबी बैंकले मात्र पैसा ल्याएको छ । बाँकी बैंकले पैसा ल्याउन सकेका छैनन् ।

हिमालयन बैंकले विदेशबाट ऋण ल्याउने कुरा गरेको थियो । के हुँदै छ ?

ल्याउने कुरा गरिरहेका र्छौ । अहिले पनि कुरा भइरहेको छ ।

विदेशी वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिदाँ पनि स्वदेशी भन्दा बढी ब्याज तिर्नु पर्ने रहेछ नि ?

हेजिड. फन्डको व्यवस्था नभएका कारण बढी ब्याज तिर्नु परेको हो । अहिले बैंकले लिएको ऋणको व्याजदर करिव १०.२५ प्रतिशतको जति तिर्नु पर्छ । हेजिड. फन्डको व्यवस्था भयो भने ८.५ देखि ९ प्रतिशत ब्याज मात्र तिर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसैले हेजिड. फन्डको आवश्यकता परेको हो ।

बैंकमा लगानी योग्य रकमको अभाव भएपछि त फेरी ब्याजदर बढने हो कि ?

ब्याजदर बढेका छ । घटाउन सकिएको छैन् ।

ब्याजदरमा सहमति गरेर बैंकहरुले काटेलिङ गरे भन्ने आरोप लाग्दै आएको छ नि ? सहमतिलाई नगरी ब्याजदर निर्धारण बजारलाई नै छाडि दिँदा हुँदैन ?

पछिल्लो समय दुबै कुरा आइरहेका छन् । केही बैंकरले अहिले भइरहेको सहमति अनुसार नै अगाडि बढनु पर्छ भन्दै आउनु भएको छ । केही बैंकरले ब्याजदर बजारले नै निर्धारण गर्ने भएकाले यसलाई त्यतिकै छाडिदिनु पर्छ भन्ने कुरा पनि हुँदै आएको छ ।

हामीले ब्याजदरलाई खुल्ला छोड्ने हो भने १४, १५ प्रतिशतसम्म पुग्न सक्ने अबस्था देखियो । निक्षेपको ब्याज नै १५ प्रतिशत भयो भने कर्जाको ब्याज १९ प्रतिशत पुग्न सक्ने हुन्छ । अनि त्यति महंगो ब्याजमा ऋण लिएर कसले लगानी गर्छ ? लगानी बृद्धि नभै राज्यले लिएको आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य पूरा हुदैन । तर, कतिन्जेल यसरी रोकेर राख्ने भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । पछिल्ला दिनहरुमा खुल्ला बजार अर्थतन्त्र अनुसार नै ब्याजदर पनि खुल्ला छोडिदिऔं भन्नेतर्फ पनि बैंकर्सका बीच छलफल चलिरहेको छ । हामीले खुल्ला छोडिदियौं भने त्यसपछिको जिम्मेवारी नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंककै हुन्छ । ब्याजदर बढी भयो भने त कही पनि पुगिदैन भन्ने अर्काे डर पनि छ ।

बैंकले ल्याएको सुन बिक्री भएन भनिन्छ । किन यस्तो भएको होला ?

अवैधानिक रुपमा आएको सुनले बजारको मागलाई धानेको छ । त्यसैले बैंकको सुन बिक्री नभएको हो । बैंकले ल्याएको सुन २ सय किलो भन्दा बढी थन्किएर बसेको छ ।

केही सयम अघिमात्र एटिएम ह्याक भयो । यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?

बेला बेलामा यस्ता घटना हुँदै आएका छन् । सुरक्षाका उपाय अपनाउन राष्ट बैकले वारम्वार निर्देशन दिँदै आएको छ । केन्द्रीय बैंकले पनि आइटी अडिट गराउने व्यवस्था लागु गरेको पनि २ वर्ष भएको छ । केही बैंकहरुले आइटी सेक्युरिटी टिम बनाउन सकेका छैनन् । यसले पनि समस्या भएको हो ।

यस भन्दा अघि एनआइसी एशियाको एटिएम ह्याक भएको थियो नि ?

हो, त्यसबेलामा पनि ठूलै रकम चोरी भएको थियो । धेरै रकम फिर्ता गर्न बैंक सफल भए पनि केही रकम फिर्ता गर्न सकेनन कि जस्तो मलाई लागेको छ । फिर्ता गर्न नसकेको रकम केही गरी मिलाए होलान् ।

एनआइसी एशिया बैंकको त्यो घटनापछि नेपाल राष्ट बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले बैंक सञ्चालक तथा सिइओहरुलाई बोलाएर आइटीमा लगानी बढाउन निर्देशन दिएका थिए । त्यस्तो निर्देशन पछि पनि बैंकहरुले आइटीमा लगानी नबढाएकै हुन ?
गभर्नरले सबैं बैंकका सञ्चालक तथा सिइओ (प्रमुख कार्यकारी अधिकृत) लाई बोलाएर आइटीमा लगानी बढाउन निर्देशन दिनु भएको थियो । बैंकहरुले पनि सुरक्षामा लगानी बढाउँदै गएका छन् ।

नयाँ प्रविधिले बैंकलाई चुनौति दिइरहेको छ । बैंकहरुले त्यस्तो चुनौती सामना गर्न सकिरहेका छैनन् भन्दा हुन्छ ?

नयाँ प्रविधिले चुनौती पनि थपेको छ । ती चुनौतीबाट बच्न बैंकहरुले बढी खर्च नयाँ प्रविधि भित्र्याउन गर्दै आएका छन् । नयाँ प्रविधिलाई चुनौती दिँदै अपराधिक क्रियाकलाप हुँदै आएका छन् । नयाँ नयाँ तरिकाबाट ह्याकिड गर्ने काम भएको छ । एनआइसी एशिया बैंक ह्याकिड. गर्ने तरिका र अहिलेको तरिकामा फरक छ ।